काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्री हेरफेरको तयारी सुरु गरेको छ। सोमबार साँझ उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी समितिको बैठकले पुराना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने लगायतका निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन्। अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार यादवलाई दिइएको छ।
जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेलामा यादव पक्षले पार्टीमा थप विग्रह आउने खालको निर्णय गरेको हो। सो बैठकमा भट्टराई पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरु उपस्थित नभएकाले यादव पक्षको निर्णयको प्रतिवाद हुने निश्चित जस्तै छ।
जसपाको एक पक्षले त्यही दिन निर्णय गरेको हो, जुन दिन एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बनाइएका नयाँ मन्त्रीहरुले सपथ लिएर पदभार सम्हालेका थिए। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि तीन हप्तापछि कार्यान्वयनमा आएको थियो। जसपाको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
एकीकृत समाजवादीको निर्णय जसोतसो कार्यान्वयनमा आएको छ। तर, पार्टीभित्र यसले केही तनाव सिर्जना गरायो। पार्टीभित्र सामूहिक हस्ताक्षर चल्यो। मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा शीर्ष तहका नेताहरुले गठबन्धनका अन्य नेतालाई समेत आरोप लगाउने स्थिति बन्यो।
जसपाको निर्णयले कुनै ठूलै हलचल ल्याइसकेको त छैन। तर, त्यसले पार्टीलाई थप जटिलतातर्फ लैजाने र गठबन्धनलाई प्रभाव पार्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
पार्टीको आन्तरिक जीवन र सत्ता गठबन्धनमा प्रभाव पार्ने त छँदैछ, यसरी मन्त्री फेर्ने निर्णयले मन्त्रालयहरुमा अस्थिरताको सिर्जना हुने देखिन्छ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालको पछिल्ला केही महिना मन्त्री हेरफेरमा निकै उर्जा खर्च गरेका थिए। जसका कारण मन्त्रीहरुले ठोस रुपमा केही काम गर्न नसक्ने वा नपाउने भएको थियो। अघिल्लो असार अन्तिममा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जिम्मेवारीमा सामान्य हेरफेरबाहेक ठूलो परिवर्तन भएका थिएनन्। तर, एकीकृत समाजवादीले सुरु गरेको पछिल्लो शृंखला जसपा, माओवादी केन्द्र हुँदै कांग्रेससम्मै पुग्ला कि भन्ने आशंका बढेको छ।
एकीकृत समाजवादीले सुरुमा मन्त्री बनाउँदा ६ महिनाका लागि भनेर पठाएको भनिएको छ। त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया जसपाबाट पनि आइरहेको थियो। माओवादी केन्द्रभित्र पनि एक पक्ष सरकारमा जान आकांक्षी रहेको छ।
यसरी कुबेलामा र सार्वजनिक रुपमा औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने गरी मन्त्रीहरु हटाउने र बनाउने काम गर्दा मन्त्रालयको काम त प्रभावित हुन्छ नै, यति ठूलो जिम्मेवारी केटाकेटी खेल जस्तो बन्न पुग्छ। त्यसले पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल सिर्जना गर्ने मात्रै होइन, कालान्तरमा यस्तै ६/६ महिनामा आलोपालो गर्ने परम्परा स्थापित हुनसक्छ। यस्तो हुँदै जाँदा अन्य विकृति बढ्न जान्छ। मन्त्रीहरुले पनि निरन्तर जवाफदेही हुने खालका निर्णय गर्ने भन्दा लोकरिझ्याइँ र स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने सम्भावना बढ्छ।
मन्त्रीमा हेरफेर गर्ने निर्णय अवश्य पनि पार्टीको हो। तर, कोही मन्त्री विवादित भएमा आवश्यक छानबिनका लागि फिर्ता बोलाउने, कोही मन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेमा पनि फिर्ता बोलाउन सक्छ। तर यस्ता कामको सार्वजनिक रुपमा औचित्य स्थापित हुनसक्नुपर्छ। तर, पार्टीभित्रका शक्ति संघर्षबाट प्रेरित भएर वा अन्य स्वार्थका कारण मन्त्री बनाउने र फिर्ता बोलाउने काम नैतिकपूर्ण हुँदैन।
आफूले नेतृत्व गरेका गठबन्धनका दलहरुसँग प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीर छलफल गर्नु जरुरी छ। उनीहरुकै भाषामा 'प्रतिगमनको विरुद्धमा बनेको गठबन्धन'को मुख्य काम सोही अनुसार हुनुपर्छ, बाँडीचुँडी खाने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुहुँदैन भनेर बताउनुपर्छ। कुन बेला कुन मन्त्री फिर्ता जाने हो र नयाँ आउने हो भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नीतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हिँडाउन सक्दैनन्, जसले मन्त्रिपरिषद्को समग्र नतिजामै असर पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
